ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ

                                                                                          ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ, ਟੀਵੀ ਨਿੱਟਵਰਕ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਆਖਣਾ ਵਾਜਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਸਤਾ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਵਧ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਂਵੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਚਲ ਉਹ ਵੀ ਸਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ  ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ ਇਕ ਤਰਕ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਲੋਕ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾ ਹੋਕੇ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤੀ ਤੋਰ ਉਪਰ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਬਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਾਦਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੇਂਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾੰਿਪਗ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਂੌਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਉਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੇ ਗਾਹਕ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਟਰੇਫਿਕ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਦਸ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਆਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਭਵੱਤਰਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਸੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ  ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਫਿਕ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਹਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 800 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 800 ਵਿਚ 500 ਰੁਪਿਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨਿੰਜੀ ਕੰਪਣੀ ਦਾ ਤੇ 300 ਰੁਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਠਾਣੇ ਦਾ ਮੁਣਸ਼ੀ ਜਾਂ ਏ ਐਸ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਦੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ  ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 200 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਕੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਜਦ ਪਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਡੀ  ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰੁੰਤ ਹੀ ਫੌਨ ਖੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਵਾਲਾ 500 ਰਪਿਆ ਮਾਅਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 300 ਵਿਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਧਵਰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਨਿਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੇਵਲ ਮਧ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਂਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀ ਲਾਇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਪੀਲੀ ਲਾਇਨ ਉਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਜਵ ਹੈ?

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। 
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵਾਜਵ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਜਵ ਰੇਟ ਉਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੋਨਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜÎਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੇ ਖਾਸ਼ ਧਿਰਾਂ।