ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਝਿਜੁਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਯੂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਿਨਫਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਜਾਵੇ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲਿਯੂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਣਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਬੁਕ ੳੱੁਪਰ ਵਧ ਲਾਈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਫਲਸਫ੍ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਉਸ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਪਰੀਮਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੀਵੀੳੂ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਯੁਕਤ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਿਨ ਸਾਹਿਬ 150 ਜੀਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜਾਕੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਠਾਈ ਗਈ। 1955 ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1956 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 1957 ਵਿਚ ਮੈਨਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ।

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਤੇਲਗੀ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਕਲਮਾਡੀ ਤੇ ਕੇਤਨ ਯਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਤੇ ਏ. ਰਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਕੇ ਉਭੱਰੇ ਹਨ। ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ ਬੋਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ‘‘ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ’’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਡਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1894 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਉਦੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ( ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏ. ਆਈ. ਈ. (ਆਲਟਰਨੇਟਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ.( ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਟਰ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ( ਸਰਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ) ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12% ਵੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 88% ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ 1894 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1500 ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 3500 ਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 3500 ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਾਲੀਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਸਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੀ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਟੀ.ਆਰ, ਰਮਸਾ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਚੁਪ ਹੈ। 1894 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੰਡਿਆਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਉਪਰ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾ 2014

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਸਕੰਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ

ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ? ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਵੰਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ।

ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ੳੱੁਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡ ਲਾਇਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਫੈਲ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿ ਸਾਫ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਿਪਤ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਬੰਦਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘‘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੈਰਿਤ ਹਨ।’’ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨਾ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸੇ ਮੈਥੇਮੈਟੀਸਨ ਪਾਸੋਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵਾਜਵ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣਾਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਇਕ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਫੈਲੀ ਪਰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੱਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਗਾਉਣ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਢੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਅਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਘਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਥਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਅੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਭ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਆ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਅੰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।