ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰੂ ਬ ਰੂ

                                                                                             ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦਰ 1886 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਈ ਦਿਵਸ। ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ•ਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ  ਆਗੂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ• ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡੁੱਲ•ੇ ਖ਼ੂਨ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ•ੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ• ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਅ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖੰਾਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1917 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਣਾ ਅਦਰਸ਼ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ  ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਆਵਾਸ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ ਘਰਣਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੀੜਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ? 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਇਕ ਠੋਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਲੜ•ਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੁਗ ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ :-
d  ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
d  ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 
d ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਗਭਗ ਬੀਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ  ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
d  ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
d  ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਭਾਵ ਪਰਿਆਵਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਉਪਰ ਉੱਸਰੀ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  
'ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ' ਨੇ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਸਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ਏਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਸੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੈਨੇਜ਼ਏਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਟਿਨ ਆਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਣਇਆ ਸ਼ਾਵੇਜ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੀਊਬਾ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਊਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦਰੋ ਸਮਾਜਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦਾਰਤ ਕੀਤੇ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰ ਸਤਿਥਤੀਆਂ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਦੁਰੋ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਦੁਰੋ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਕਸੇਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਕਸਮ  ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਭਣ ਦੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲ•ੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਤੋਂ ਯੋਗ ਆਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
23 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਨਿਸਟ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ•ਦਾ ਹੀ ਸੀ।ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ•ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 1998 ਵਿਚ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਚੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2006 ਵਿਚ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੇਖਾ ਏਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 1212 ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆਂ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਕੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਕਤਾ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਨਾਈਟਿਡਡ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਵਾਰਸ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਬੋਲੀਵੇਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਖਿੱਚੂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਸਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਰੇਧੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨਿਟੀ (ਐਮਡੀਯੂ) ਦੇਇਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਨਰਿਕ ਕੈਪਰੀਲੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਨਰਿਕ ਕੈਪਰੀਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਲੇਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਨਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਦੁਰੋ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ 9% ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਹਨ?
ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਵੀ ਧਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਮਾਦੁਰੋ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇੱਲ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਤੇ ਭੁਖ ਨਾ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ ਕੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 17 ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਫੀਦੈਲ ਕਾਸਟਰੋ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਮਨੁੱਖ' ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ

                                                                                             ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਮੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ•ਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਏਂਜਲਜ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੌਕ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,'' ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲੋ ਇਕ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਯਾ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਮਾਰਕਸ ਚੜ•ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀਗਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ' ਮੁਨੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ' ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੈਰ•ਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ,ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨ•ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੀਓਦੇ ਜੀਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ 5 ਮਈ 1818 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸੀ ' ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ ' ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ' ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ'। ਦੂਸਰੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਓਨ•ਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਉਹ ਭੂਤ ਦੀਆਂ ਤੈਆਂ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤੈਆ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਨ•ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ• ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹਾ। 

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁੱਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਪੜ•ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਪ ਹੈਨਰਿਕ ਦੀ ਸਕਸ਼ੀਅਤ ਉੱਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੜ• ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਣੇ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ  ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪੈਰਿਸ ਕਮਊਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਲਮ ਦੀ ਨਿੱਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਪੂੰਜੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ  ਜਿਹੜਾ  ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਤ  ਲੁੱਟ ਤੇ  ਫਰੇਬ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭਨਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਇਦ ਬਾਪ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕਸ  ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਣਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਫਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੰਘ ਕਬਰ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨਾਈਆਂ ਭਰਭੂਰ ਤੇ ਲੰਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਘਰ ਛੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਕਸ ਲਿਖਦਾ ਪੜ•ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬੇਟੇ ਐਡਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ,  ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ '' ਉਬੇਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਤਨੀ ਸਦਮੇਂ ਵਿਚ ਹੈ।'' ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਫਨ

ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਸ ਆਪ ਏਨੇ ਸਦਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਭਾਵੁਕ ਪਲਾ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਠਨ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀ ਉਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਵਾੜੀਏ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਕੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀਅ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਕੌਮਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ।
ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1844 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1848 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ 1849 ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ। ਉੁਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜਦੂਰ  ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤਕ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ•ਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਅਸਫਲ ਗ਼ਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

‘ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ''ਜਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸੀ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। '' ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।
ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਰੂਸ ਵਿਚ ਜਵਾਲਾ ਬਣੀ।  ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

14 ਮਾਰਚ 1883 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਕੇਵਲ 64 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹਥਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧੂਰਾ ਕਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਏਂਜਲਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਏਜਂਲਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, '' 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌ ਗਏ ਹਨ. Êਪਰ ਸਦਾ ਲਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

                                                                                                            ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 3013-14 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ 15% ਵੱਧ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 14.49% ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 12.82% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਤਹਿਰੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਝੋਰ ਵਰਗ ਕੇਵਲ 100 ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਯੁਨਿਟ ਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 4 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ  ਦਿਨ ਕਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਹਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਗਨਾਈਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਧ ਪਚੱਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ ਸਭ ਸਹੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਨਅਤੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੀਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12.82% ਪਰ ਯੁਨਿਟ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥਸਾਸਤਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 13% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਤੇ ਹੌਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਸੌ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਬੋਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸਵੀਕਰਨ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ  ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਵੀ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਾਣਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Êਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁੱਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 4778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਅੱਧ ਮੋਟਰ ਲਾਕੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਇਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ । ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਓਨੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੈਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਕਰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਲੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਏਸੀ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰ ਅਣ ਉਤਪਾਦਕ ਖਪਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਾਸਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਸ਼ੀ ਲਈ ਖਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 17  ਬੋਹੜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 829.29 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਆਧਰ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਗ ਬਜ਼ਾਰ, ਰੀਲਾਇਸ ਟਰੈਂਡ. ਬਿਸਟ ਪਰਾਈਜ ਤੇ ਮੈਟਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਿ ਉੱਬਲੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਰੇਟ ਭਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦੀ ਘਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਸਬੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ ਵਾਜਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਸ ਤਰ ਸਿੱਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਨ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਹਿੜੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ ਬਣਕੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਘੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ

ਡਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ•ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਂਹ ਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਲਣ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰੱਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੋ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਗਵਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ Àੁੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ•ਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ  ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ

ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਂਵੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਕੇਵਲ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ।
ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੰੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਜਰੂਰ ਸਿੱਖਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ  ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਲੜ• ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ, ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ,ਜਾਤੀਵਾਦ,ਖੇਤਰੀਵਾਦ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਡੇ ਆਖਾੜੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਆਖਾੜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਣਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਂਵੇ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਲਕਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਲਕਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾੜਨ ਲਈ ਕਾਮਜਾਬ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਤੁਰੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਆਸ ਵੰਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ  ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰੇ।
ਦਾਮਨੀ ਕੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਿਰਬਸਤਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਘੰਟੇ ਲਗ ਗਏ ਉਸ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੋਂ ਜਿਹੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰੰਤਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਠ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਘੋਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਸੌ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਲਗਭਗ ਤਹਿ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
Êਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾਂ ਘੜ ਲਵੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅੰਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਤ ਹੋਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ  ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਜਵ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜੌਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4% ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 13% ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ• ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਤਰਸ ਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10-71-ਬੀ-2 (ਐਸ ਐਫ) 36322 ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਾਨਾਂ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ' ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ' ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜ•ਨ ਪੜ•ਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਚਾਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਂਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 65 ਵੀ ਵਰ•ੇਂ ਗੰਢ ਮਨ•ਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸੌ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦਸ ਦਸ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ•ਦੇ ਹੋਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ  689 ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਾਮਝਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੜ• ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕ ਗੈਅਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਲਹੇ ਹਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੌਣ ਵਾਲੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਆਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਰਮਸਾ ( ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਕ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ  ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਨ•ਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨਾਂਹ ਵਾਚੀ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਆਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋਕੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
689 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤ ਰਾਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵੀ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਾਈ।