ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ? ਬਦਲੀਅਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕੜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ 60- 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਲਰਕ ਨਾ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਹੀ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਰ ਏ ਘਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤਕ ਸਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰਮਿਲਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਅਿਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਝ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਠਾਣਿਆ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਝ ਕੇ ਖੁੱਲਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲੀ ਲਈ ਉਸ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਅਗਸਤ 2012 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ’ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਹੋਰ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੰਮ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਪਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਮੀਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮੀਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਜਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ। ਅਪਾਹਜ਼ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਡੀਈਓ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਚੱਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉ ਲੈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਣਇੱਛਤ ਥਾਂ ਉਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

Tejinder Virli Vidya Di Dehleez Te

ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

 ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਜੂਨ ਜਲਾਈ ਦੇ ਡੇੜ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਮਿਹਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ੳੂਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨੀਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧੇ ਮੁਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਏਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂਕਰਮ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਨਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤਰਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਜਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 5% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਾਮਾਇਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਛੜਯੰਤਰੀ ਚਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੱਛਰੇ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ੳੱੁਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਸੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤਹਿ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਵੀ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬੀਸਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ੳੱੁਪਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰੀਲਾਇਸ ਤੇ ਐਸਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਏ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2011ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ 7445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1539 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ. ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1547 ਕਰੋੇੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ, ਕਾੳੂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿੳੂਟੀ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿੳੂਟੀ, ਸੇਨ ਵੈਟ,ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 30 ਕੁ ਰਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ, ਵੈਟ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੈਸ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸ ਕੁ ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 49% ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਪਟਰੋਲ , ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿੳੂਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਆਮ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।