ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)

ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਵਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ‘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ ਬਣਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਫਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟੀਮ ਅੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 
   

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਡੇਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਬ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਉਪਰ ਡਿਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਟਕਰੀ ਕਿਵੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਲੋਂ ਮਾਲ ਹੋਕੇ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵਡੇਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਗਟਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਰੀਲਾਇਸ ਕੰਪਣੀ ਉਪਰ ਸੀ ਇਸ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰੀਲਾਇਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਰੀਲਾਇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਖਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੇਸ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏਨਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਇਕ ਜਟਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਜਟਲ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੋਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਰੰਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਪਰ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ? ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭੋਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਂਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ੳੱੁਪਰ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਕ ਦਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਵੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾ ਉਪਰ ਜੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਇਆ ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ

 ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)

ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਦਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। 1913 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਾਜਵ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੁੱਣਿਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਢਾਰਸ ਨਾ ਬੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੋੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰੱੁਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ‘ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ’ ਤੇ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 1913 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ‘ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੋਸਟ ’ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ‘ਗ਼ਦਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ‘ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ’ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਗ਼ਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈ। ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਮਾਂ ਕਿਵੇ ਪਾਵੇ ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਲਈ ਉੱਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ।
  
 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ 21 ਫਰਬਰੀ 1914 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾ ਵਾਰੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਅਸਫਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੀ ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ 1917 ਦੇ ਸਫਲ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਰ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਥਾਨ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਚੁੱਲਾ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਘਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਠੰਢੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੀਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਤਤਰ ਵਰਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗੂਜਿਆ ਕਦੇ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਰਾਗ ਬਣ ਬਾਬਾ ਬਿਲਗਾ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੜਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੀ 1946 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ 16 ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕੰਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੰਕਤ ਸਫਰ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਨਰਕ ਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਰਮ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਕੰਡ ਕੁੱਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਸਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪੀੜੀ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਬਾਲਕ ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿਜਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਾਹਨ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾਰਲੀ ਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਸੱੁਟਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਤੜੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ �ਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਸੱਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲਾ ਢੀਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਆਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪਾਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਂਵੇ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਗ਼ਰਦ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਗ਼ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ਼ਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੱਖ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਕੈਦ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਕੁੱਬੀ ਕੰਡ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਠੇੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸੋ! ਉੱਠੋ!! ਉੱਠੋ!!! ਗ਼ਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ

                                                                                     ਡਾ.ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)

ਭਾਰਤ ਦਿੱਥ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ।

2013 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਧੂਰੇ ਪਏ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਸੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਂੈਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਇਆ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੱਕੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਅਗਲੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਂਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇਖਿਆ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਅਗੰਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਲਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਾਇਕ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਚਰ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 38% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਬੇ ਇਲਾਜ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 90% ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤਾਕ ਉਪਰ ਰੱਖਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀਂ ਧਨ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੰਮਿਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਕਮਾੳੂ ਪੁਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰਵਾਸ ਦਵਾਉਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੱਘ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਨੇਹਾ ਦਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੳੂਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਸੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਕਿੱਤੇ । ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦਾ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ ਅਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਂ ਉਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ’’ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਸਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲ਼ੜੀ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ। . . . .ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਦ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ,ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਂਵੇ ਨਿਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਰਲਵੇਂ। ’’ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ ਐਫ ਡੀਆਈ ਇਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਆਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ,ਅੱਜ ਭੱੁਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੱਡੇ ਸਟੋੇਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਮੋੜਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਮੁਬਾਰਕ! ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੜਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੇਲਾ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28, 29 ,30,31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਚਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਭਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਆਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲੇ੍ਹ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਲੇ ਚੱਲੀਏ।

ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ

ਡਾ.ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)

ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਬੇ ਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਲੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਏਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਖੋਜਕਾਰਜ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਂਆਂ । ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਜਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਮੱਛਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਂ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਤੇ ਉਸ ਬਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਏਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਓਨੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਜੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਹੀ ਹਸਪਾਤਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਬੇ ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਜ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ ਇਕ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਥੁੜ ਮਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛਰ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛੜਕਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੇ ਮੱਛਰ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਤਹਿ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਭੋਗ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛੜਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲੇਰੀਆ ਇਰੇਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਛਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਦਿਖਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੌਗਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਰਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫੌੰਿਗੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫੌੰਿਗੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੱਛਰ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸੀ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਗਲੋਅ, ਜਵੈਣ, ਤੁਲਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੱਛਰ ਹੱਥੋਂ ਬੇ ਵੱਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਉਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸੱਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ?

ਅੱਜ ਮੱਛਰ ਹੱਥੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਤੇ ਚੇਚਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਮੱਛਰ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਵਾਇਨ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਪ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸੰਸਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਬਾਜੀਆਂ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਕਰਿਕਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਬਾਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੇਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਰਾਜਸੀ ਟਕੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉਸ ਵੱਲ ਉਮੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਖੜੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਸਹਿ ਸਦਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਠ ਬਣਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਲੋੜਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ ਬਦਲੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ । ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ

ਬਦਲੀ ਵਰਗਾ ਨਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਵਾਕਫ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ‘‘ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ’’ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਚਾਰਗੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਖਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਫੇਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਆਇਓ। ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਫਤਾ ਭਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚਕਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕੌਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਾਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੀਏ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲੀ ਉਹ ਭਾਂਵੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੇਵਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵਾਜਵ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਲੀਪੌਪ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਭੁਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰੋ ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹਲਕਾਵਾਦ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਵ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉਪਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੌਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਉਪਰ ਚਸਕਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲੂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਇਨਾਂ ਗੰਭਾਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ? ਬਦਲੀਅਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕੜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ 60- 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਲਰਕ ਨਾ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਹੀ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਰ ਏ ਘਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤਕ ਸਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰਮਿਲਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਅਿਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਝ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਠਾਣਿਆ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਝ ਕੇ ਖੁੱਲਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲੀ ਲਈ ਉਸ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਅਗਸਤ 2012 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ’ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਹੋਰ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੰਮ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਪਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਮੀਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮੀਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਜਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ। ਅਪਾਹਜ਼ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਡੀਈਓ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਚੱਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉ ਲੈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਣਇੱਛਤ ਥਾਂ ਉਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

Tejinder Virli Vidya Di Dehleez Te

ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

 ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਜੂਨ ਜਲਾਈ ਦੇ ਡੇੜ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਮਿਹਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ੳੂਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨੀਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧੇ ਮੁਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਏਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂਕਰਮ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਨਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤਰਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਜਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 5% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਾਮਾਇਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਛੜਯੰਤਰੀ ਚਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੱਛਰੇ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ੳੱੁਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਸੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤਹਿ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਵੀ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬੀਸਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ੳੱੁਪਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰੀਲਾਇਸ ਤੇ ਐਸਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਏ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2011ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ 7445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1539 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ. ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1547 ਕਰੋੇੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ, ਕਾੳੂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿੳੂਟੀ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿੳੂਟੀ, ਸੇਨ ਵੈਟ,ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 30 ਕੁ ਰਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ, ਵੈਟ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੈਸ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸ ਕੁ ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 49% ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਪਟਰੋਲ , ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿੳੂਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਆਮ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਝਿਜੁਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਯੂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਿਨਫਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਜਾਵੇ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲਿਯੂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਣਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਬੁਕ ੳੱੁਪਰ ਵਧ ਲਾਈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਫਲਸਫ੍ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਉਸ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਪਰੀਮਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੀਵੀੳੂ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਯੁਕਤ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਿਨ ਸਾਹਿਬ 150 ਜੀਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜਾਕੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਠਾਈ ਗਈ। 1955 ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1956 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 1957 ਵਿਚ ਮੈਨਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ।

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਤੇਲਗੀ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਕਲਮਾਡੀ ਤੇ ਕੇਤਨ ਯਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਤੇ ਏ. ਰਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਕੇ ਉਭੱਰੇ ਹਨ। ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ ਬੋਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ‘‘ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ’’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਡਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1894 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਉਦੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ( ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏ. ਆਈ. ਈ. (ਆਲਟਰਨੇਟਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ.( ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਟਰ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ( ਸਰਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ) ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12% ਵੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 88% ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ 1894 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1500 ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 3500 ਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 3500 ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਾਲੀਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਸਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੀ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਟੀ.ਆਰ, ਰਮਸਾ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਚੁਪ ਹੈ। 1894 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੰਡਿਆਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਉਪਰ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾ 2014

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਸਕੰਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ

ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ? ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਵੰਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ।

ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ੳੱੁਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡ ਲਾਇਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਫੈਲ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿ ਸਾਫ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਿਪਤ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਬੰਦਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘‘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੈਰਿਤ ਹਨ।’’ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨਾ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸੇ ਮੈਥੇਮੈਟੀਸਨ ਪਾਸੋਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵਾਜਵ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣਾਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਇਕ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਫੈਲੀ ਪਰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੱਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਗਾਉਣ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਢੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਅਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਘਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਥਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਅੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਭ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਆ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਅੰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।