ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1894 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਉਦੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ( ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏ. ਆਈ. ਈ. (ਆਲਟਰਨੇਟਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ.( ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਟਰ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ( ਸਰਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ) ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12% ਵੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 88% ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ 1894 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1500 ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 3500 ਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 3500 ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਾਲੀਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਸਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੀ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਟੀ.ਆਰ, ਰਮਸਾ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਚੁਪ ਹੈ। 1894 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੰਡਿਆਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਉਪਰ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।