ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਝਿਜੁਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਯੂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਿਨਫਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਜਾਵੇ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲਿਯੂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਣਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਬੁਕ ੳੱੁਪਰ ਵਧ ਲਾਈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਫਲਸਫ੍ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਉਸ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਪਰੀਮਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੀਵੀੳੂ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਯੁਕਤ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਿਨ ਸਾਹਿਬ 150 ਜੀਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜਾਕੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਠਾਈ ਗਈ। 1955 ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1956 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 1957 ਵਿਚ ਮੈਨਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ।

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਤੇਲਗੀ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਕਲਮਾਡੀ ਤੇ ਕੇਤਨ ਯਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਤੇ ਏ. ਰਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਕੇ ਉਭੱਰੇ ਹਨ। ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ ਬੋਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ‘‘ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ’’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਡਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)