ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

                                                                                                            ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 3013-14 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ 15% ਵੱਧ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 14.49% ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 12.82% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਤਹਿਰੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਝੋਰ ਵਰਗ ਕੇਵਲ 100 ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਯੁਨਿਟ ਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 4 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ  ਦਿਨ ਕਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਹਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਗਨਾਈਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਧ ਪਚੱਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ ਸਭ ਸਹੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਨਅਤੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੀਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12.82% ਪਰ ਯੁਨਿਟ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥਸਾਸਤਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 13% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਤੇ ਹੌਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਸੌ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਬੋਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸਵੀਕਰਨ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ  ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਵੀ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਾਣਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Êਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁੱਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 4778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਅੱਧ ਮੋਟਰ ਲਾਕੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਇਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ । ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਓਨੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੈਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਕਰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਲੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਏਸੀ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰ ਅਣ ਉਤਪਾਦਕ ਖਪਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਾਸਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਸ਼ੀ ਲਈ ਖਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 17  ਬੋਹੜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 829.29 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਆਧਰ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਗ ਬਜ਼ਾਰ, ਰੀਲਾਇਸ ਟਰੈਂਡ. ਬਿਸਟ ਪਰਾਈਜ ਤੇ ਮੈਟਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਿ ਉੱਬਲੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਰੇਟ ਭਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦੀ ਘਸਵੱਟੀ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਸਬੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ ਵਾਜਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਸ ਤਰ ਸਿੱਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਨ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਹਿੜੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ ਬਣਕੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।