ਸੱਤ ਸੌ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਲਗਭਗ ਤਹਿ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
Êਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾਂ ਘੜ ਲਵੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅੰਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਤ ਹੋਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ  ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਜਵ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜੌਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4% ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 13% ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ• ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਤਰਸ ਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10-71-ਬੀ-2 (ਐਸ ਐਫ) 36322 ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਾਨਾਂ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ' ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ' ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜ•ਨ ਪੜ•ਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਚਾਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਂਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 65 ਵੀ ਵਰ•ੇਂ ਗੰਢ ਮਨ•ਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸੌ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦਸ ਦਸ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ•ਦੇ ਹੋਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ  689 ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਾਮਝਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੜ• ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕ ਗੈਅਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਲਹੇ ਹਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੌਣ ਵਾਲੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਆਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਰਮਸਾ ( ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਕ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ  ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਨ•ਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨਾਂਹ ਵਾਚੀ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਆਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋਕੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
689 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤ ਰਾਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵੀ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਾਈ।