ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ

                                                                  ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)
ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਗਾਈ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਵੀ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੱਖ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40% ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 15 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 70% ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1993- 94 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2004-5 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਜਿਉ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਉ ਤਿਉ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਦਤਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 510 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 2007 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 443 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਊਟੀਸ਼ਨ ਇਨਟੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2004-5 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲਰੀ ਉਪਭੋਗ 1983 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। 1983 ਵਿਚ 2221 ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਕੇ 2004 ਵਿਚ 2047 ਕੈਲੇਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50% ਲੋਕ  ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
 ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋਰ  ਚਾਰਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 10, 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। 25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                   ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ•ਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿਗਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਵਾਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ।  ਇਥੋਪੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਆਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਿਨ ਆਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾਂ ਨਰੀਖਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦ੍ਿਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹ ਭਾਂਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਂਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਂਵੇ ਉਨ•ਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਜਕੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 42% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟ ਵਜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 80% ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਸ਼੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆਂ ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ।
  ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਲਚਾਵਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਹੀ ਸੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜਦੂਰੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ । ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਆਨਾਜ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆਖਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ।
  ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੱਖੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੱਖੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ।

  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2005 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ 3,74,937 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਨਟੀਨ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੱਤ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਭੋਜਨ ਮਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਾਭਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੇਟ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗੈਟ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
                                                                      51 ਨੀਊ ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ