ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੀਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

  ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।  ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਨ•ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 4% ਪੈਂਡੂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ  ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਟੀ. ਐੱਮ. ਏ.ਪਾਈ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਦਿਆਂ ਮਾਣ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਫੋਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰੁਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੇਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਏਡਿਡ ਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਟਿ੍ਿਰਬਊਨਲ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪਰੀਮਕੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ  ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਬੀਇਉਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 
ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ  ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ,ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ 17 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਮੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਾਣਜੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ।
ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦਾ ਭਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਤੇ ਗੈਰਜੁੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂੇਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਾਲਜਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਂਨੇਜਮੈਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੈਰਜੁਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਪੜ•ਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਅ। ਨੋਲਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਲੇਬਸ ਪੜ•ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸਫੋਟਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਂਨਿਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਪੁਰ,ਰਾਏਕੋਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਹੀਂ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਜਦ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭੇਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਰਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਵ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੱਜ ਸ਼ੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕ ਅੱਜ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿਖ ਬਾਰੇ ਅਸਾਨ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਢੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਾਹਵਧੂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੈਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਣ ਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।੍ਰ੍ਰ੍ਰ
ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ ( 9464797400)