ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਕੁਝ  ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ  ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਕੇ  ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨੀ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਜਿਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਕੇ ਇਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਮਧ ਵਰਗ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਕੇ ਲਾਇਨਾਂ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ- ਕਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਫੇਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਨਸੋਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਹਾਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਾਲੋਂ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਆਖਣਾ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ, ਹਰੇ ਕਾਰਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਮਧ ਵਰਗ ਹੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣਏ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸੀਕੋਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੌਂੜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਹਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਾਈ ਸੀਕੋਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਆਖਰ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ? ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਣੀ ਕੋਲ ਅਸਹਿ ਭੀੜ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਸੂਸ ਸੀ? ਇਸ ਹਾਈ ਸੀਕੋਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ? ਇਹ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ  ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਉਪਰ ਹਾਈ ਸੀਕੋਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਡ ਉਪਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹਨ। ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਉਪਰ ਟੰਗਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਵਲ ਟੀਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਾਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅੱਪ ਬਾਕਸ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਨਾਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਕੰਪਣੀ ਨੇ ਉਸ ਹਫਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪੁਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕਸ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਾਕਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਂਵੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਾਕਸ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨਿਕਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇ ਲੋੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਲਈ ਜੀਉਂਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵੈਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ  ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਬੱਝਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠਦੀ ਕੰਨ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਪਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਖਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ  ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ