ਘੁਟਾਲਾ ਦਰ ਘੁਟਾਲਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਕੋਲਾ ਘਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਲਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਿਨ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਂਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਉਸੇ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ '

  
ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ' ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲਖ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲਖ ਇਕਲਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਉਸ ਆਤਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਉਸ ਆਤਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਰ ਫਰ ਲਹਿਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸੱਤ ਸੁਮੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਘਾਟਲੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜਿ•ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਂਵਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 2 ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪੋਜੀਸਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਝੂਠੀ ਰੌਲ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 187 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੇ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ।
ਇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕਰੋੜਾ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਪੱਲ ਉਸ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਧੁਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾ  ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰੋਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1993 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੰਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਲਵਾਜੁਡਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ' ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪੋਲਸੀ ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ•ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਂਨਾ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 5, ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਮੇਂ 4, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 32 ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 177 ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ 2020 ਦੇ ਸ਼ਾਇੰਨਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਜਿਓ ਜਿਓ ਦੇਸ਼ 2020 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ 20% ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉੱਠਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਟੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ!! ਕੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ 2ਜੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸੱਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਦ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।