ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

                                                                                                              ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪੰਜਾਬ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਮ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਡਿਉਟੀ ਲਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾਜਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੀਉਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਕ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਉਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਏ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰੂ ਹਨ। ਕਈ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਉਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਛੱਡਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਕਟਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਸ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਸ ਲਾਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਢੋਲ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੇਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਿਰੀ (ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਢੋਲ

ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇਓ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਈ ਢੋਲ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਮੱਧਮ। ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਥੀ ਆਖਣ ' ਇਹ ਗਿਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ' ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਓ ਜਿਓ ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਉਹ ''ਗਿਰੀ ਗਿਣਤੀ'' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਏਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਂਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।