ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੌਮ ਸਿਰਜਕ ਅਧਿਆਪਕ

                                                                                             ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਕੱਦ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੋਕ ਤਿੱਤਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਲ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਂ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਵ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾਧੂਈ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ• ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ । ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਚਹੁਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਲੜਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੋਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ  ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ  ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ•ਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਐਸ. ਐਸ.( ਸੈਂਟਰ ਸਪੌਸਰ ਸਕੀਮ ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜੀਅ ਪਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਟੇਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੁ ਕੱਤਕੇ ਬਾਹਰਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਤਲਬ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਾਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ '' ਰਮਸਾ '' ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ' ਰਮਸਾ ' ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ? ਰਮਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਮਸਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੀਆਂ  ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1991 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨਾਡ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਹੁਣ ਪੋਹਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਵ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਦੁਧ ਚੁੰਗਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਨੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਰਦੀ ਲੂ ਵਿਚ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਿਲਕਦੀ ਇਕ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭੁੱਜਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਫਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਏਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? 
ਇਨ•ਾਂ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੋਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੋਰ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੰਚੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ,ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ 217 ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕ ਤਕ ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਕੇਤ ਜਰੂਰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।