ਗੀਤ, ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਰਲਾ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ
ਜੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਹਵਾਂ
ਐਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ
ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁਲਮ ਮੈਂ ਥੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਦਸ ਕਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਚੀਰੇ ਦੀ?
ਦਸ ਕਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰੇ ਦੀ?
ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੱਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,ਨਾ ਹੀ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ

ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕੈਸਾ ਜਜਬਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਰੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਰੀਝਾਂ ਵਾਲੀ ਰੱਖਦੀ ਰੱਖਦੀ ਮੰਝੀ ਢਾਈ
ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨੁੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਥਿਆਈ
ਕਿਉਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕੁਦਰਤੀ ਥੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਾਕੇ ਅੰਮੀਏ ਬਣਨਾ ਆਤਮ ਘਾਤੀ,
ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ 'ਚ ਮਾਂਏ ਫੇਰ ਨਾ ਡੂੰਘੀ ਦਾਤੀ,
ਕਿਉ ਤੂੰ ਕਿਉ ਪਿਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ?
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ

ਪਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਏ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ
ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਆਖੀ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਚਾਲੈ
ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗਰਾਂ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਝੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ।
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ।

ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਚਾਅ ਤੇ ਸਧਰਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਭ ਅਧੂਰੇ
ਐਪਰ ਕਲੰਕਤ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਸੂਰੇ
ਕਰ ਕਲੰਕਤ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਏ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਡੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।

ਜਦ ਵਿਰਲੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਮਾਏ ਅਮਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣਾ, 
ਤੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਉ ਮਾਂਏ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ.
ਕਿਉਂ ਸੰਵਾਦ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ
ਮਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆਈ ਪੀ ਐਲ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)
ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿਕਸਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅੰਡਰਵਰਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ  ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੁਖ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ- ਬਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਇਕ ਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਇਕ ਇਕ ਗੇਂਦ ਉਪਰ ਸੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਗੋਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ  ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨੀ ਹੜ• ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

         ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ 73 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਵਲ 12% ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇ ਇਲਾਜ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਕ ਇਕ ਰਨ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

           ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲ ਵਿਚ ਪਏ ਰੱਸੇ ਦੀ ਗੰਢ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦੇ ਚੌਕਿਆਂ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਡਕਟ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੂਰਨਾਂਮੈਂਟ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਂਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ।

         ਇਸ ਟੂਰਨਾਂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਰ ਦੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਬਸਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਔਰਤ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਧ ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਇਕ ਇਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਿਤ ਹਾਰ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਦੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ। ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਕੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸਟਰ ਭਾਵਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਤੇ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ Àੁੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
          ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੱਧਮ ਜਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਂਮੈਂਟ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।
      ਜੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਪਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਇਚ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਗੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੱਤਵੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ।

ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਤੰਤਰ

 ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਦੇ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪ ਹੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ• ਸੁਣਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਬਾਲਕ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਣਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕਝ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ  ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ  ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਜਨ ਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਵੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੋਰ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਨਡੀਉਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੋਰ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਹੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਕਲਰਕ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਈਮੇਲ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਪੜ•ਾ ਵੀ ਸਕਣ। ਕੰਮ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਤੋਂ ਵਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਠਕ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ, ਇਹ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੈਸੇਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕ ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ.,ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਡਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਜੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ• ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਂਉਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਇਸ ਮੇਲਾ, ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਡੀਉਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜੀਫੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਮਸਾ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਮਿੱਡਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਧਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥਈਆਂ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਡਾਕ ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਫੋਲਕ ਏਸਡ ਦੀ ਵਰਤੀਅੰ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਟੀਨ ਡਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਭੰਧਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਮ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਅਨਪੜ• ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੀ.ਏ. ਡੀ.ਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ•ਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨ•ਾਂ ਟੀ.ਏ. ਡੀ.ਏ. ਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਜੇ ਕਰ ਮਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਸਵੀ ਪਾਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੌਮ ਸਿਰਜਕ ਅਧਿਆਪਕ

                                                                                             ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਕੱਦ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੋਕ ਤਿੱਤਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਲ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਂ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਵ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾਧੂਈ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ• ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ । ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਚਹੁਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਲੜਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੋਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ  ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ  ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ•ਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਐਸ. ਐਸ.( ਸੈਂਟਰ ਸਪੌਸਰ ਸਕੀਮ ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜੀਅ ਪਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਟੇਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੁ ਕੱਤਕੇ ਬਾਹਰਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਤਲਬ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਾਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ '' ਰਮਸਾ '' ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ' ਰਮਸਾ ' ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ? ਰਮਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਮਸਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੀਆਂ  ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1991 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨਾਡ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਹੁਣ ਪੋਹਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਵ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਦੁਧ ਚੁੰਗਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਨੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਰਦੀ ਲੂ ਵਿਚ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਿਲਕਦੀ ਇਕ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭੁੱਜਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਫਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਏਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? 
ਇਨ•ਾਂ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੋਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੋਰ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੰਚੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ,ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ 217 ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕ ਤਕ ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਕੇਤ ਜਰੂਰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕੁਨ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

                                                                                              ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਗਲੇਰਾ ਪੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੀ ਲੱਚਰਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਤ ਬਜਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈੜਾਂ  ਉਪਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂਹਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਥ ਕਿਸ ਨੇ ਪੌਣੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾÀੁਂਦੇ?

ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈਰੀਪੋਟਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਕਡੋਨੇਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵਗੜੈਲ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਭੁਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੀ ਵੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਸੰਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜੀ ਨਾਇਕ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਲ ਨਾਇਕ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੈਗਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਪੀ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਦੂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਥਰਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਝੂਮ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਸ ਬੁਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰÎਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਟਿ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਿਕਟਰੈਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹ ਕੁਨ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ' ਹੈਲਪ ' ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ '' ਗੀਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ.ਦਰਜ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾÀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਰ ਆਈ. ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਖ ਰੂਪ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਤਮ ਹਥਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਈਆਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਪ੍ਰਦੂਸਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਭਾਂਵੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ , ਭਾਂਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਂਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਰ ਨਿਘਾਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਜੇਤਾ ਸਕੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਗਿਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਕੇ ਬਲਾਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

                                                                                                              ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪੰਜਾਬ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਮ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਡਿਉਟੀ ਲਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾਜਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੀਉਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਕ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਉਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਏ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰੂ ਹਨ। ਕਈ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਉਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਛੱਡਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਕਟਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਸ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਸ ਲਾਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਢੋਲ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੇਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਿਰੀ (ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਢੋਲ

ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇਓ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਈ ਢੋਲ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਮੱਧਮ। ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਥੀ ਆਖਣ ' ਇਹ ਗਿਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ' ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਓ ਜਿਓ ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਉਹ ''ਗਿਰੀ ਗਿਣਤੀ'' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਏਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਂਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਘੁਟਾਲਾ ਦਰ ਘੁਟਾਲਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਕੋਲਾ ਘਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਲਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਿਨ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਂਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਉਸੇ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ '

  
ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ' ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲਖ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲਖ ਇਕਲਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਉਸ ਆਤਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਉਸ ਆਤਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਰ ਫਰ ਲਹਿਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸੱਤ ਸੁਮੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਘਾਟਲੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜਿ•ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਂਵਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 2 ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪੋਜੀਸਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਝੂਠੀ ਰੌਲ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 187 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੇ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ।
ਇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕਰੋੜਾ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਪੱਲ ਉਸ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਧੁਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾ  ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰੋਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1993 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੰਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਲਵਾਜੁਡਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ' ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪੋਲਸੀ ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ•ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਂਨਾ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 5, ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਮੇਂ 4, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 32 ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 177 ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ 2020 ਦੇ ਸ਼ਾਇੰਨਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਜਿਓ ਜਿਓ ਦੇਸ਼ 2020 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ 20% ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉੱਠਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਟੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ!! ਕੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ 2ਜੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸੱਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਦ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।