ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਤੰਤਰ

 ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਦੇ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪ ਹੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ• ਸੁਣਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਬਾਲਕ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਣਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕਝ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ  ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ  ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਜਨ ਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਵੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੋਰ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਨਡੀਉਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੋਰ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਹੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਕਲਰਕ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਈਮੇਲ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਪੜ•ਾ ਵੀ ਸਕਣ। ਕੰਮ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਤੋਂ ਵਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਠਕ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ, ਇਹ ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੈਸੇਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕ ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ.,ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਡਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਜੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ• ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਂਉਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਇਸ ਮੇਲਾ, ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਡੀਉਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜੀਫੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਮਸਾ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਮਿੱਡਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਧਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥਈਆਂ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਡਾਕ, ਕਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਡਾਕ ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਫੋਲਕ ਏਸਡ ਦੀ ਵਰਤੀਅੰ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਟੀਨ ਡਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਭੰਧਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਮ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਅਨਪੜ• ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੀ.ਏ. ਡੀ.ਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ•ਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨ•ਾਂ ਟੀ.ਏ. ਡੀ.ਏ. ਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਜੇ ਕਰ ਮਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਸਵੀ ਪਾਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।