ਸੰਸਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਬਾਜੀਆਂ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਕਰਿਕਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਬਾਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੇਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਰਾਜਸੀ ਟਕੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉਸ ਵੱਲ ਉਮੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਖੜੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਸਹਿ ਸਦਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਠ ਬਣਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਲੋੜਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ ਬਦਲੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ । ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ

ਬਦਲੀ ਵਰਗਾ ਨਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਵਾਕਫ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ‘‘ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ’’ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਚਾਰਗੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਖਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਫੇਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਆਇਓ। ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਫਤਾ ਭਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚਕਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕੌਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਾਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੀਏ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲੀ ਉਹ ਭਾਂਵੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੇਵਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵਾਜਵ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਲੀਪੌਪ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਭੁਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰੋ ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹਲਕਾਵਾਦ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਵ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉਪਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੌਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਉਪਰ ਚਸਕਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲੂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਇਨਾਂ ਗੰਭਾਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ? ਬਦਲੀਅਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕੜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ 60- 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਲਰਕ ਨਾ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਹੀ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਰ ਏ ਘਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤਕ ਸਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰਮਿਲਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਅਿਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਝ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਠਾਣਿਆ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਝ ਕੇ ਖੁੱਲਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲੀ ਲਈ ਉਸ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਅਗਸਤ 2012 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ’ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਹੋਰ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੰਮ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਪਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਮੀਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮੀਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਜਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ। ਅਪਾਹਜ਼ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਡੀਈਓ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਚੱਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉ ਲੈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਣਇੱਛਤ ਥਾਂ ਉਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

Tejinder Virli Vidya Di Dehleez Te

ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

 ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਜੂਨ ਜਲਾਈ ਦੇ ਡੇੜ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਮਿਹਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ੳੂਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨੀਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧੇ ਮੁਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਏਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂਕਰਮ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਨਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤਰਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਜਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 5% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਾਮਾਇਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਛੜਯੰਤਰੀ ਚਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੱਛਰੇ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ੳੱੁਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਸੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤਹਿ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਵੀ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬੀਸਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ੳੱੁਪਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰੀਲਾਇਸ ਤੇ ਐਸਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਏ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2011ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ 7445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1539 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ. ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1547 ਕਰੋੇੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿੳੂਟੀ, ਕਾੳੂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿੳੂਟੀ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿੳੂਟੀ, ਸੇਨ ਵੈਟ,ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 30 ਕੁ ਰਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ, ਵੈਟ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੈਸ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸ ਕੁ ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 49% ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਪਟਰੋਲ , ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿੳੂਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਆਮ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਝਿਜੁਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਯੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਯੂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਿਨਫਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਜਾਵੇ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲਿਯੂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਣਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਬੁਕ ੳੱੁਪਰ ਵਧ ਲਾਈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਫਲਸਫ੍ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਉਸ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਪਰੀਮਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਰੀਵੀੳੂ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਯੁਕਤ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੇਨਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਿਨ ਸਾਹਿਬ 150 ਜੀਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜਾਕੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਠਾਈ ਗਈ। 1955 ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਕੇ �ਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1956 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 1957 ਵਿਚ ਮੈਨਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ।

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਤੇਲਗੀ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਕਲਮਾਡੀ ਤੇ ਕੇਤਨ ਯਾਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਤੇ ਏ. ਰਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਕੇ ਉਭੱਰੇ ਹਨ। ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ ਬੋਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ‘‘ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ’’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਚੀਨ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਡਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ (9464797400)

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1894 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਉਦੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ( ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏ. ਆਈ. ਈ. (ਆਲਟਰਨੇਟਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ.( ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਟਰ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ( ਸਰਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ) ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12% ਵੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 88% ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ 1894 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1500 ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 3500 ਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 3500 ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਾਲੀਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਸਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੀ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਟੀ.ਆਰ, ਰਮਸਾ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਚੁਪ ਹੈ। 1894 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੰਡਿਆਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਉਪਰ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾ 2014

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਸਕੰਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ

ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ? ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਵੰਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ।

ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ੳੱੁਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਾਇਡ ਲਾਇਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਫੈਲ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿ ਸਾਫ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਿਪਤ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਬੰਦਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘‘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੈਰਿਤ ਹਨ।’’ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨਾ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸੇ ਮੈਥੇਮੈਟੀਸਨ ਪਾਸੋਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵਾਜਵ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣਾਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਇਕ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਫੈਲੀ ਪਰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੱਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਗਾਉਣ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਢੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਅਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਘਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਥਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਅੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਭ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਆ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਅੰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।