ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੌਮ ਸਿਰਜਕ ਅਧਿਆਪਕ

                                                                                             ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਕੱਦ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੋਕ ਤਿੱਤਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਲ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਂ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਵ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾਧੂਈ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ• ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ । ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਚਹੁਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਲੜਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੋਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ  ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ  ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ•ਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੋਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਐਸ. ਐਸ.( ਸੈਂਟਰ ਸਪੌਸਰ ਸਕੀਮ ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜੀਅ ਪਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਟੇਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੁ ਕੱਤਕੇ ਬਾਹਰਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਤਲਬ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਾਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ '' ਰਮਸਾ '' ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ' ਰਮਸਾ ' ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ? ਰਮਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਮਸਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੀਆਂ  ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1991 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨਾਡ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਹੁਣ ਪੋਹਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਵ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਦੁਧ ਚੁੰਗਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਨੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਰਦੀ ਲੂ ਵਿਚ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਿਲਕਦੀ ਇਕ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭੁੱਜਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਫਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਏਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? 
ਇਨ•ਾਂ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੋਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੋਰ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੰਚੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ,ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ 217 ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕ ਤਕ ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਕੇਤ ਜਰੂਰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕੁਨ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

                                                                                              ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਗਲੇਰਾ ਪੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੀ ਲੱਚਰਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਤ ਬਜਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈੜਾਂ  ਉਪਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂਹਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਥ ਕਿਸ ਨੇ ਪੌਣੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾÀੁਂਦੇ?

ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈਰੀਪੋਟਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਕਡੋਨੇਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵਗੜੈਲ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਭੁਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੀ ਵੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਾਸੰਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜੀ ਨਾਇਕ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਲ ਨਾਇਕ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੈਗਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਪੀ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਦੂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਥਰਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਝੂਮ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਸ ਬੁਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰÎਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਟਿ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਿਕਟਰੈਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹ ਕੁਨ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ' ਹੈਲਪ ' ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ '' ਗੀਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ.ਦਰਜ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾÀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਰ ਆਈ. ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਖ ਰੂਪ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਤਮ ਹਥਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਈਆਂ ਸੀਮਾਂਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਪ੍ਰਦੂਸਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਭਾਂਵੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ , ਭਾਂਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਂਵੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਰ ਨਿਘਾਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਵਰਤਾਰਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਜੇਤਾ ਸਕੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਗਿਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਕੇ ਬਲਾਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

                                                                                                              ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਪੰਜਾਬ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਮ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਡਿਉਟੀ ਲਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾਜਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੀਉਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਕ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਉਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਏ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰੂ ਹਨ। ਕਈ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਉਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਛੱਡਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲ ਕਟਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਸ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਸ ਲਾਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਢੋਲ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੇਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਿਰੀ (ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਢੋਲ

ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇਓ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਈ ਢੋਲ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਮੱਧਮ। ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਥੀ ਆਖਣ ' ਇਹ ਗਿਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ' ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਓ ਜਿਓ ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਉਹ ''ਗਿਰੀ ਗਿਣਤੀ'' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਏਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਂਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਘੁਟਾਲਾ ਦਰ ਘੁਟਾਲਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਕੋਲਾ ਘਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਲਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਿਨ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਂਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਉਸੇ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ '

  
ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ' ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲਖ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲਖ ਇਕਲਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਉਸ ਆਤਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਉਸ ਆਤਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਰ ਫਰ ਲਹਿਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸੱਤ ਸੁਮੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਘਾਟਲੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜਿ•ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਂਵਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 2 ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪੋਜੀਸਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਝੂਠੀ ਰੌਲ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 187 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੇ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ।
ਇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕਰੋੜਾ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਪੱਲ ਉਸ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਧੁਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾ  ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰੋਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1993 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੰਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਲਵਾਜੁਡਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ' ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪੋਲਸੀ ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ•ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਂਨਾ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 5, ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਮੇਂ 4, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 32 ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 177 ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ 2020 ਦੇ ਸ਼ਾਇੰਨਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਜਿਓ ਜਿਓ ਦੇਸ਼ 2020 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ 20% ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉੱਠਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਟੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ!! ਕੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ 2ਜੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸੱਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਦ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ

                                                                                                         ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                          
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਬੁਹ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ Ñਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਤਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੋਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਗਾੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ( ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ) ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਆ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ।
                 1992 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। '' ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਹਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਿਹਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਆਦੀ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ•ਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੰਡਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਲਵਾਜੁਡਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ' ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪੋਲਸੀ ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੋਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ•ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਿਹਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਗਾੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ  ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                   ਇਸ ਬੇ ਹਿਸਾਬੀ ਲੁਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ~ਨਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਏਨ•ਾਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ ਸਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰੂ ਬ ਰੂ

                                                                                             ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦਰ 1886 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਈ ਦਿਵਸ। ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ•ਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ  ਆਗੂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ• ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਡੁੱਲ•ੇ ਖ਼ੂਨ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ•ੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ• ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਅ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖੰਾਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1917 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਣਾ ਅਦਰਸ਼ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ  ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਆਵਾਸ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ ਘਰਣਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੀੜਤ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ? 
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਇਕ ਠੋਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਲੜ•ਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।  
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੁਗ ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ :-
d  ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
d  ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 
d ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਗਭਗ ਬੀਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ  ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
d  ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
d  ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਭਾਵ ਪਰਿਆਵਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਉਪਰ ਉੱਸਰੀ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  
'ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ' ਨੇ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਸਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ

                                                                                           ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 9464797400
ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ਏਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਸੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੈਨੇਜ਼ਏਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਟਿਨ ਆਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਣਇਆ ਸ਼ਾਵੇਜ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੀਊਬਾ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਊਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦਰੋ ਸਮਾਜਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦਾਰਤ ਕੀਤੇ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰ ਸਤਿਥਤੀਆਂ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਦੁਰੋ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਦੁਰੋ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀਆਂ ਤੋ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਕਸੇਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਕਸਮ  ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਭਣ ਦੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗਲ•ੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਤੋਂ ਯੋਗ ਆਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
23 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਨਿਸਟ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁਨੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ•ਦਾ ਹੀ ਸੀ।ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ•ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 1998 ਵਿਚ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਚੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2006 ਵਿਚ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੇਖਾ ਏਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 1212 ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆਂ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਕੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਕਤਾ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਨਾਈਟਿਡਡ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਵਾਰਸ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਬੋਲੀਵੇਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਖਿੱਚੂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਸਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਰੇਧੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨਿਟੀ (ਐਮਡੀਯੂ) ਦੇਇਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਨਰਿਕ ਕੈਪਰੀਲੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਨਰਿਕ ਕੈਪਰੀਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਲੇਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਨਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਦੁਰੋ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ 9% ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਹਨ?
ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਵੀ ਧਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਮਾਦੁਰੋ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇੱਲ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਤੇ ਭੁਖ ਨਾ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ ਕੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 17 ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਫੀਦੈਲ ਕਾਸਟਰੋ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਵਿਚ ਹੈ।